लक्ष्मणगढ़ (अलवर)। 19 अगस्त 2020 अनिश न्यूज़।
राजस्थान प्रदेश की 213 नगर निकायों में 358 जगहों पर इंदिरा रसोई का संचालन शुरू होगा। वहीं नवगठित नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में भी 20 अगस्त को इन्दिरा रसोई का शुभारंभ होगा। नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के अधिशाषी अधिकारी बनवारी लाल द्वारा लक्ष्मणगढ़ में इन्दिरा रसोई योजना के तहत स्थान चयन निर्धारित कर दिया गया है। जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के परिसर में प्रवेश द्वार के समीप स्थित दो कमरे है। इस इन्दिरा रसोई से यात्रियों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीब तबके के लोगों, आश्रय विहीन (निराश्रित) तथा टैम्पों चालक इत्यादि को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
राजस्थान सरकार 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। खाने में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इंदिरा रसोई योजना को जनसेवा की भावना, पारदर्शिता एवं जनभागीदारी के साथ लागू किया जाए ताकि यह पूरे देश में निर्धन वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मिसाल बने। योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
ऐप व सीसीटीवी से होगी निगरानी:- कोरोना महामारी से बचाव को लेकर भी इंदिरा रसोई में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। योजना की आईटी आधारित निगरानी की जाएगी। लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर एसएमएस से सूचना मिल जाएगी। मोबाइल ऐप एवं सीसीटीवी से रसोई की निगरानी की जाएगी।
प्रति थाली 12 रु का अनुदान देगी राज्य सरकार:- इंदिरा रसोई योजना में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी गठित होगी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के मुताबिक, राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपये अनुदान देगी। प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा। जहां जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया जाएगा। योजना के तहत प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को खाना उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
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